25/10/2025
😈Oppose Anti people Electricity amendment draft Bill of Modi Government .
😈 ਲੋਕ ਦੁਸਮਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ :-
*** ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ :
9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
*** ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ :
ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (distribution) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
*** ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ :
ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PSPCL ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
*** ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ**
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
*** ਸਕਤੀਆ ਦਾ ਕੇਦਰੀਕਰਨ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
*** ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਹੇਠਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
*** ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ :
ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪੑਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
*** ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ :
👍 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ।
👍 PSPCL ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ।
👍 ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ।
👍 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ।
🙏*** ਅਪੀਲ ***🙏
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂਲ ਹੱਕ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
