03/04/2026
सरकारी कार्यालय सुधारको पहिलो निर्णयपछि विचौलिया बहिष्कार प्रवृत्ति बढ्दै
चैत २१ — सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पहिलो चरणमै कडा सुधारका निर्णयहरू लागू गरेसँगै देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा विचौलिया बहिष्कार प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत सेवा प्रदायक निकायहरूमा कर्मचारीहरूले विगतमा सेवाग्राही समयमा सेवा नपाउदा आम नागरीकहरुले सास्त भोग्नुपारेका थिया । विचौलिया मार्फत भने सहजै काम हुने गरेको थियो । सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार अनलाइन प्रणालीको अनिवार्यता, सेवामा समयसीमा निर्धारण, निगरानी कडा पार्ने तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्रि सस्मित पोख्रेलले भने सुधार प्रक्रियामा देखिएका प्रारम्भिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। “सुशासन कायम गर्न कडाइ आवश्यक हुन्छ। केही असहजता प्रारम्भमा आउन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले सेवा प्रभावकारी बनाउँछ,” उनले भने।
यसैबीच, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारको कदमलाई सकारात्मक माने पनि सेवा केही स्थामा विचौलियाहरुले निर्णयको विरोध गरेका हुनाले अवरोध तुरुन्त अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
