14/06/2026
काठमाडौँ — स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सो जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई अनुशासित, मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाउन सरकारले नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ। यो व्यवस्था गत जेठ २७ गतेदेखि लागू भएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त आचारसंहितामा कार्यालय समयभित्र मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरेको छ।
आचारसंहितामा समेटिएका ८ बुँदामध्ये डिजिटल व्यवहार, उपहार स्वीकार, भ्रमण व्यवस्थापन र सार्वजनिक साधनको प्रयोगलगायत विषयमा कडाइ गरिएको छ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट होटल, खाजा–खाना, सवारीसाधन वा अन्य सुविधा लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सेवासम्बन्धी कामकै क्रममा खाजा खाने वा निजी आतिथ्यता स्वीकार गर्ने अभ्यासलाई पनि निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे पनि कडा प्रावधान राखिएको छ। कार्यालय समयबाहिर भए पनि सरकारी सेवाको मर्यादा घटाउने, भ्रम सिर्जना गर्ने वा कर्मचारीको मानमर्दन हुने किसिमका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारी कामसँग सम्बन्धित आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने गरी गतिविधि गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले आफ्ना गुनासा वा असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न नपाइने र त्यसलाई सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख तथा मन्त्रालयसमक्ष मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समावेश छ।
सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, जुवातास खेल्ने तथा मर्यादा विपरीतका गतिविधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सरकारी साधनको प्रयोगमा समेत कडाइ गरिएको छ। कार्यालय प्रयोजनबाहेक व्यक्तिगत काममा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने र सार्वजनिक बिदामा आवश्यक परे सवारी पास अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेश भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा जान सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। साथै, कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थासँग सहयोग माग्ने उद्देश्यले पत्राचार गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
सरकारले यी प्रावधानमार्फत स्थानीय तहमा कार्यरत प्रशासनिक संयन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
