23/04/2026
🔴 नयाँ नियमावली मस्यौदा: भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदलाई जोगाउने खेल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३’ को विवादास्पद मस्यौदा तयार भएको खुलासा भएको छ। सुशासनको नारा बोकेर आएका राजनीतिक शक्तिहरूकै पहलमा प्रचलित कानुनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित मस्यौदा पारित भएमा, अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेसम्म’ सांसदको पद नजाने प्रावधान राखिएको छ।
मस्यौदाको नियम २४७ (३) अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा’ मात्र सांसद निलम्बन हुनेछन्। यसको अर्थ— धरौटी वा तारेखमा छुटेका सांसदले आफ्नो पदमा रहँदै संसद्मा सहभागिता जनाउन र नीति निर्माणमा भूमिका खेल्न पाउनेछन्।
यसबाहेक, नियम २५९ ले यस नियमावलीलाई ‘विशेष कानून’ को रूपमा परिभाषित गर्दै प्रचलित ऐनहरू—जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन—का प्रावधानलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने बाटो खोलेको छ।
झन् गम्भीर पक्ष भनेको ‘अदालत’ को परिभाषाबाट ‘विशेष अदालत’ लाई हटाइनु हो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई निलम्बनको आधार नमान्ने व्यवस्था राखेर कानुनी छिद्र सिर्जना गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रावधान पारित भएमा गम्भीर आरोप खेपिरहेका वा भविष्यमा त्यस्ता मुद्दा लाग्न सक्ने सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। उनीहरूले आरोपको बाबजुद पनि पदीय हैसियत जोगाउँदै संसद्मा सक्रिय रहन पाउनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भने यस्तो व्यवस्था दुर्लभ छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता मुलुकहरूमा सांसदहरू फौजदारी मुद्दामा सर्वसाधारणसरह कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ र विशेष उन्मुक्ति दिइँदैन।
संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले यो मस्यौदालाई “विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार” भन्दै आलोचना गरेका छन्। साधारण कर्मचारीलाई आरोप लाग्नासाथ निलम्बन गर्ने तर सांसदहरूलाई भने विशेष सुविधा दिने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यदि यो मस्यौदा यथावत् पारित भएमा नेपालको संसद् भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूका लागि ‘सुरक्षित थलो’ बन्ने र विधिको शासन कमजोर हुने खतरा बढ्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
👉 तपाईंको विचार के छ? कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्।
